सरकार रोडवेज को बर्बाद करने पर तुली – अनूप सहरावत

मांगे पूरी न करने पर 7 अगस्त को चक्का जाम की दी चेतावनी

हरियाणा,रोहतक। हरियाणा रोडवेज वर्करज यूनियन सम्बन्धित इन्टक की राज्य कार्यकारिणी एवं सभी डिपू प्रधानों की बैठक यूनियन कार्यालय में प्रांतीय प्रधान अनूप सिंह सहरावत की अध्यक्षता में हुई। जिसका संचालन सोनू हुड्डा ने किया। बैठक में सभी यूनियन पदाधिकारियों में सरकार के प्रति व्यापक रोष था।

अनूप सिंह सहरावत ने सरकार पर नाकामी व वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार रोड़वेज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2016 में लगे चालकों को महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा ने निकालने के आदेश जारी कर रखे हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जाए।

इसके अलावा  निलम्बित किए हुए कर्मचारियों को बहाल करने की पावर डिपू के महाप्रबन्धकों को दी जाए। नोटबंदी के दौरान शहीद हुए सुन्दर लाल की पत्नी को सरकार अपने वायदे अनुसार उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दे। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए तथा भविष्य में आऊटसोर्सिंग पॉलिसी व ठेका प्रथा पर नियुक्ति बन्द की जाए।
कर्मचारी नेता ने मांग की है कि हरियाणा रोडवेज में कर्मशाला सहित सभी रिक्त पड़े पदों को नियमित भर्ती करके भरा जाए। सभी पुराने कर्मचारियों को पदोन्नति की जाए। पुरानी पैंशन स्कीम लागू की जाए तथा सभी पदों में सीनियर-जूनियर की सैलरी की असमानता दूर की जाए।

उनका कहना था कि सरकार 16 सूत्रीय मांग पत्र को तुरन्त लागू किया जाए। बेड़े में 10 हजार नई बसें शामिल की जाएं ताकि 60 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। टोल टैक्स करनाल पर टोल टैक्स कर्मचारियों और सीटीयू के झगड़े में हरियाणा रोडवेज के 16 कर्मचारियों को बिना किसी दोष के निलम्बित कर दिया गया था, उन्हें तुरन्त प्रभाव से शीघ्र अति शीघ्र बहाल किया जाए।
अनूप सहरावत ने सरकार से किलोमीटर स्कीम पोलिसी को तुरन्त रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार के ये मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सही तरीके से पैरवी न करने के कारण ही उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 4500 कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया। सरकार को चाहिए कि वह अध्यादेश लाकर हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से ड्यूटी पर ले।

कर्मचारियों की अन्य मांगों में चरखी दादरी डिपू में आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 में लगाए गए कर्मचारियों को आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 में बदला जाए। सरकार हरियाणा रोडवेज में घाटा बताकर किलोमीटर स्कीम की पॉलिसी लाकर अपने चहेतों को मालिक बनाकर देना चाहती है।
अनूप सिंह सहरावत ने कहा कि सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए 39 श्रेणियों का किराया माफ कर रखा है। उनके विभाग से पैसा वसूल करके रोडवेज के खाते में जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि रोडवेज की बसों के आगे-आगे सरकार के चहेतों की अवैध रूप से गाडिय़ां सवारियां ढ़ो रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए। दिल्ली से कटड़ा व अन्य राज्यों में जाने वाली अवैध बसों पर रोक लगाई जाए।

सहरावत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी तो इन्टक यूनियन शीघ्र ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत 7 अगस्त को चक्का जाम भी किया जा सकता है।
इस अवसर पर प्रान्तीय वरिष्ठ उपप्रधान विजय अहलावत, प्रांतीय सलाहकार आनन्द प्रभू, ऑडिटर रघुवेन्द्र बल्ली, राजेश रामलधी, सुरजमल पावड़ा, चन्द्रहास, विरेन्द्र सिंह, अशोक कुमार, आनन्द खिड़वाली, प्रवीन, राजकुमार, अनन्तराम, कुलदीप, जीता चिड़ी, सीलक राम, दलबीर बूरा, सुरेन्द्र, प्रदीप, बिजेन्द्र आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।