Kolkata News : ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साथ जुड़े सीमा विवाद पर जताई नाराज़गी

Kolkata News : ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के साथ जुड़े सीमा विवाद पर जताई नाराज़गी

Kolkata News : यह बयान तब आया जब बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गरमाया।

Kolkata News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बांग्लादेश के साथ जुड़े सीमा विवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ममता ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा, “आप बंगाल में कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे? यह नहीं होगा। बंगाल के लोगों के अधिकार और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।” केंद्र सरकार द्वारा BSF के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के फैसले के खिलाफ ममता पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज कर चुकी हैं। उनका कहना है कि यह राज्य सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण है।

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बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे

पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ करीब 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो इसे एक संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। यहां तस्करी, अवैध घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दे लगातार चिंता का विषय रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, “हमारी सरकार इस बात पर पूरी तरह सतर्क है कि कोई भी बंगाल की सीमा का दुरुपयोग न करे। लेकिन यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह अपनी विदेश नीति और कूटनीति से इन समस्याओं का समाधान करे।”

विपक्ष का हमला

ममता के इस बयान पर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

ममता का रुख

ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “यह मुद्दा सिर्फ घुसपैठ या तस्करी का नहीं है, बल्कि यह बंगाल के लोगों के आत्मसम्मान और अधिकारों का है। हम केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह राज्य के अधिकारों को कमतर न आंके।”

राजनीतिक गर्मी तेज

ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे बंगाल की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

यह देखना दिलचस्प होगा कि सीमा विवाद पर केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह का संतुलन बनाती हैं और क्या इसका असर बंगाल की जनता और राजनीति पर पड़ता है।

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