तीनों काॅलेजों के लिए कुल 906 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए संचालित शैक्षणिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना के तहत गाजियाबाद और सिद्धार्थनगर जिलों में एक-एक बालिका इण्टर कालेज तथा गजियाबाद जिले में ही एक बालक माॅडल इण्टर कालेज की स्थापना के लिए प्रति कालेज 151 लाख रुपये की धनराशि प्रथम किश्त के रुप में कुल 453 लाख रुपये की दर से अवमुक्त कर दी है। इन तीनों काॅलेजों के लिए कुल 906 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध मे जारी शासनादेश के अनुसार इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 2473 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सबसे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले 20 जिलों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब के रुप में बालक एवं बालिका राजकीय माॅडल इण्टर कालेज की स्थापना की जा रही है। इन कालेजों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी कक्षा से ले कर इण्टर कक्षा तक का माॅडल लिया गया है। इनके मानक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे। स्थानीय औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार इन कालेजों में छात्रावास की स्थापना का भी प्राविधान हैै।
