सरकारी विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम बना मजाक, एसीएमओ नहीं दे रहे सूचनाएं

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए नित नये आदेश जारी कर रही हो लेकिन जनपद खीरी के स्वास्थ्य महकमें पर इसका कोई असर नहीं पड रहा है यहां लम्बे समय से जमें अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की क्षवि को धूमिल कर रहे हैं यहां जिला अस्पताल में तैनात एसीएमओ बीबी राम सरकार की क्षवि को धूमिल कर रहे हैं बताते चलें कि सरकार ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सूचनाधिकार अधिनियम बनाया था जिससे भारत का  हर नागरिक सरकारी विभागों में सुचनाअधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त कर वहां पर फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर सके लेकिन जनपद में इसका उलट हो रहा है।

सूचनाधिकार अधिनियम का जनपद में किस तरह मजाक बनाया जा रहा है इसका एक उदाहरण सामने आया है स्वास्थ विभाग को दो बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी स्वास्थ विभाग ने सुचनाएं नहीं दे रहा है। विकास खण्ड सदर क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजापुर पिपरिया के मोहल्ला किशोर नगर कालोनी निवासी अमर पाल सिंह ने स्वास्थ विभाग से छह बिंदुओं पर सूचनायेँ मांगी थी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जो निम्न हैं।

  • धारा नं01 यह कि जनपद लखीमपुर खीरी में कितने पैथालोजी सेन्टर पंजीकृत हैं उनका पंजीकरण संख्या नाम पता सहित देनें का कष्ट करें।
  • धारा नं02 यह कि डायग्नोजिक सेन्टर/पैथालोजी सेन्टर को चलाने के लिये कौन-कौन से मानक नियम व शर्तें होती हैं पूर्ण विवरण देनें का कष्ट करें।
  • धारा नं03 यह कि उक्त सेन्टरों पर जाँच कराने की क्या दरें,मूल्य निर्धारित होते हैं।
  • धारा नं04 यह कि वर्ष 2011 माह जनवरी से वर्ष 2017 के माह फरवरी तक कुल कितनी महिला नसबन्दी करायी गयी हैं उनकी सूची देनें का कष्ट करें।
  • धारा नं05 यह कि वर्ष 2011 के माह जनवरी से वर्ष 2017 के माह फरवरी तक कुल कितनी महिलाओं की नसबन्दी फेल हुई एवं नसबन्दी फेल होने के बाद कितनी महिलाओं को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी गयी।उनकी पूर्ण सूची नाम पता सहित देनें का कष्ट करें।
  • धारा नं06 वर्ष 2011 के माह जनवरी से वर्ष 2017 के माह फरवरी तक नसबन्दी फेल होने पर कितने आवेदन क्षतिपूर्ति हेतु विभाग में लम्बित है कृपया क्षतिपूर्ति आवेदन लम्बित होने के कारण स्पष्ट करने की कृपा करें।