Department of Telecommunications : भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.77 करोड़ सिम कार्ड बंद कर दिए हैं। यह कदम देश में फर्जी सिम कार्ड के उपयोग और अवैध कॉल्स पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य फर्जी सिम कार्ड से होने वाले साइबर अपराधों पर नियंत्रण करना है। इस अभियान में देशभर में जारी फर्जी सिम कार्ड्स की पहचान की गई, और उनके उपयोगकर्ताओं को सत्यापन में विफल रहने पर कनेक्शन को तुरंत बंद कर दिया गया। DoT ने फर्जी सिम कार्ड्स के खिलाफ यह अभियान टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पुलिस विभाग के सहयोग से चलाया। इसमें उन ग्राहकों के सिम कार्ड्स की जांच की गई जिनके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई गई। ऐसे सिम कार्ड्स का पता लगाने के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का सत्यापन किया गया। जिन उपयोगकर्ताओं के पहचान पत्र नकली पाए गए या जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं हो सकी, उनके सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया।

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दूरसंचार विभाग की इस कार्रवाई के पीछे का कारण देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और अवैध कॉल्स का बढ़ता हुआ ग्राफ है। कई फर्जी सिम कार्ड्स का उपयोग बैंकिंग धोखाधड़ी, ओटीपी चोरी, और स्पैम कॉल्स जैसे अपराधों में हो रहा था। सरकार का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोग फर्जी सिम का उपयोग कर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बचते आ रहे थे।

दूरसंचार विभाग ने यह भी घोषणा की है कि आगे भी इस तरह की जांच जारी रहेगी। जिन ग्राहकों के सिम कार्ड्स बंद किए गए हैं, उन्हें निकटतम टेलीकॉम ऑपरेटर के आउटलेट पर जाकर सत्यापन कराने का मौका दिया जाएगा। उचित पहचान और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही सिम को पुनः चालू किया जा सकेगा।

DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने ग्राहकों के पहचान दस्तावेजों का पूरी तरह से सत्यापन करें और इसके बिना किसी को भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। इसके अलावा, हर सिम कार्ड धारक का समय-समय पर दोबारा सत्यापन किया जाएगा। सरकार का यह कदम “फेक सिम मुक्त भारत” अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक सिम कार्ड रखने के लिए वैध कारण प्रस्तुत करना होगा।

इस कार्रवाई से फर्जी कॉल्स और साइबर अपराधों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने मोबाइल नंबरों का सत्यापन करवाएं और टेलीकॉम कंपनियों को सही जानकारी प्रदान करें। इस अभियान के चलते अब फर्जी सिम से कॉल करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी।

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