Modi Government : केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और देश को कुपोषण से निजात मिलेगी।

Modi Government : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 2028 तक देशभर में 80 करोड़ लोगों को फ्री फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। यह निर्णय सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य देश में कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इस ऐलान के बाद से सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसे भी पढ़े – Laos Visit : प्रधानमंत्री का लाओस दौरा जहाँ उन्होंने देखा “रामायण का लाओ संस्करण”

क्या है फोर्टिफाइड चावल?

फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल के मुकाबले अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे आवश्यक तत्व मिलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को दूर करना और लोगों को बेहतर पोषण प्रदान करना है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, जहां कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियों का स्तर अधिक है, यह कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है।

सरकारी योजना का विस्तार

अमित शाह ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य 2028 तक देश के 80 करोड़ लोगों तक फोर्टिफाइड चावल पहुंचाना है। यह योजना पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त राशन के हिस्से के रूप में लागू की जा रही है। अब इस योजना का विस्तार करते हुए इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, ताकि हर नागरिक को आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ मिल सके।

कुपोषण और एनीमिया से निपटने की पहल

भारत में कुपोषण और एनीमिया एक बड़ी समस्या रही है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं। फोर्टिफाइड चावल के वितरण से इन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। चावल भारत का प्रमुख खाद्य पदार्थ है, और इसके फोर्टिफिकेशन से देशभर के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

इस योजना का उद्देश्य न केवल कुपोषण से निपटना है, बल्कि भारत को ‘सुपोषित भारत’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना भी है। अमित शाह ने अपने बयान में कहा, “सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए भोजन और पोषण’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।”

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

यह योजना न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी व्यापक होगा। बेहतर पोषण से लोगों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिससे देश की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं पर कुपोषण से संबंधित रोगों का बोझ भी कम होगा।

अमित शाह के इस बड़े ऐलान से सरकार की पोषण सुधार संबंधी योजनाओं को मजबूती मिलेगी, और आने वाले वर्षों में देश में कुपोषण की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

नवीनतम वीडियो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए संस्कार न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें