Tamil Nadu:तमिलनाडु में भाजपा और डीएमके सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष अन्नामलाई समेत कई पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब भाजपा ने डीएमके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के तहत डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के मामलों को उजागर किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

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तमिलनाडु की राजनीति में द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के बीच संघर्ष तेज हो गया है। भाजपा ने राज्य सरकार की शराब की खुदरा दुकानों (TASMAC) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी। इसी विरोध के चलते सोमवार को तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई समेत कई प्रमुख पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा ने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, जबकि डीएमके इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

पूरा मामला

भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 1,000 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के खिलाफ तमिलनाडु में TASMAC के मुख्यालय पर धरना देने का ऐलान किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस घोटाले से जुड़ी जांच की पुष्टि की है। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने भाजपा के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई को उनके समर्थकों के साथ उनके घर के पास से हिरासत में ले लिया। भाजपा ने इसे सरकार का दमनकारी कदम बताया, जबकि डीएमके ने इसे राजनीतिक विरोध की एक रणनीति करार दिया। मामला अब भी राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है।

ED का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के शराब खुदरा निगम TASMAC के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ED के अनुसार, इसमें निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर, साथ ही डिस्टिलरी कंपनियों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी लेन-देन शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि 6 मार्च को TASMAC के कर्मचारियों, डिस्टिलरी कंपनियों के कार्यालयों और संयंत्रों पर छापेमारी के दौरान उसे इन अनियमितताओं के बारे में ठोस सबूत मिले हैं। ED ने आरोप लगाया कि इस घोटाले के माध्यम से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। भाजपा ने इस मुद्दे को उठाते हुए डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा ने इसे सरकार द्वारा राजनीतिक विरोध को दबाने की साजिश बताया है।

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