ONOE: ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श और विभिन्न हितधारकों से बातचीत करने की आवश्यकता है। इसके मद्देनजर, कार्यकाल विस्तार का निर्णय लिया गया, ताकि सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जा सके।

ONOE: लोकसभा ने मंगलवार को ‘एक देश एक चुनाव’ पर बनी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अब यह समिति संसद के मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक कार्य करेगी। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति प्राप्त हुई। इस फैसले से समिति को अधिक समय मिलेगा ताकि वह विधेयक पर विस्तृत चर्चा और विभिन्न हितधारकों से संवाद कर सके। समिति का कार्यकाल बढ़ाने से ‘एक देश एक चुनाव’ के मुद्दे पर गहरी और व्यापक समीक्षा की उम्मीद जताई जा रही है।

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हितधारकों से चर्चा करेगी संयुक्त संसदीय समिति

लोकसभा ने ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 39 सदस्यीय इस समिति में वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे के बाद एक पद खाली हो गया था, जिसे भरते हुए राज्यसभा से एक नए सदस्य को शामिल किया गया है। समिति के सदस्यों का मानना है कि प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए उन्हें कई हितधारकों से बातचीत करनी होगी, इस कारण कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब समिति का कार्यकाल संसद के मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते तक रहेगा।

‘एक देश एक चुनाव’ पर बनी संसदीय समिति में 39 सदस्य, विधेयक पर गहन चर्चा जारी

लोकसभा में ‘एक देश एक चुनाव’ के लिए पेश दो विधेयकों – संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र (कानून) संशोधन विधेयक – पर गहन चर्चा के लिए 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक बदलाव करना है। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, विपक्षी सांसद और अन्य सदस्य शामिल हैं। यह समिति वर्तमान में विधेयकों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर रही है।

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