UP Government: नए आदेश के तहत सभी कर्मचारियों की पहचान की जांच होगी, ताकि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाया जा सके। ढाबा और रेस्तरां मालिकों को अपने और मैनेजर के नाम, पते और संपर्क नंबर का बोर्ड भी लगाना होगा।

UP Government: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ढाबे और रेस्तरां के कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी ज़िलों में लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को सुधारना और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना है। सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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आदेश के प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के तहत ढाबा और रेस्तरां के मालिकों और मैनेजरों को अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया न केवल नए कर्मचारियों के लिए बल्कि पुराने कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इन जगहों पर काम न कर सके। यह कदम राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति आराम से इन प्रतिष्ठानों में न छिप सके।

इसके अलावा, ढाबा और रेस्तरां के मालिकों को अपने परिसर में एक बोर्ड लगाना होगा, जिसमें मालिक और मैनेजर का नाम, पता और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि के दौरान अधिकारियों को तुरंत जानकारी मिल सके और कार्रवाई की जा सके।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया

पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मालिकों को अपने कर्मचारियों के आधार कार्ड, पते का प्रमाण और अन्य पहचान पत्र जमा करने होंगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस इन दस्तावेजों की जांच करेगी और इस बात की पुष्टि करेगी कि संबंधित कर्मचारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मामला पाया जाता है, तो पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी।

सुरक्षा और सतर्कता

इस आदेश के जारी होने के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का मानना है कि ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर काम करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि वह जल्द ही सभी जिलों में इस वेरिफिकेशन अभियान को शुरू करेगी और समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने का प्रयास करेगी।

सरकार का दृष्टिकोण

योगी सरकार का यह कदम प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुधारने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और अपराध को लेकर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। ढाबों और रेस्तरां में होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम आवश्यक है।

यह आदेश उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में लोग सुरक्षित वातावरण में अपने दैनिक जीवन को जारी रख सकें।

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