8th Pay Commission 2025 Update: सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि, अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को इसके लागू होने में थोड़ा और समय लग सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में इसके लागू होने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) के हिसाब से बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे उनकी सैलरी में खासा इजाफा हो सकता है।

8 वें वेतन आयोग पर एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग का लागू होना मुश्किल लग रहा है, और इसमें देरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि इसकी घोषणा एक साल पहले की जा चुकी है। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) की घोषणा नहीं की है, जिससे 1 जनवरी, 2026 तक इसे लागू करने में असमंजस बना हुआ है।

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जानकारी के मुताबिक, आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को संदर्भ शर्तों को मंजूरी देनी होती है, इसके बाद ही आयोग विभिन्न मंत्रालयों की राय लेता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, सिफारिशों के लागू होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन

भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में हुआ था, और इसके बाद अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने इस साल से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि अगले साल यानी 2026 से इसे लागू किया जा सके। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है, जो अपने वेतन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है।

सैलरी में बढ़ोतरी होने की गुंजाईश

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन संरचना में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 37,440 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में करीब 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिल सकती है। हालांकि, इस बदलाव को लागू करने के लिए अभी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है, लेकिन इसे लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें बनी हुई हैं।

8वें वेतन आयोग में देरी पर कर्मचारियों को मिलेगा एरियर?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए, 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल लग रहा है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। सरकार देरी के लिए जिम्मेदार सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को एरियर प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जितनी देरी होगी, उतना ही एरियर मिलेगा, जिससे वेतन वृद्धि का फायदा बाद में मिलेगा।

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