Ratan Tata : महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि उद्योगपति रतन टाटा का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाए।

Ratan Tata : महाराष्ट्र सरकार ने टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ देने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने 10 अक्टूबर 2024 को यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उद्योगपति रतन टाटा के आर्थिक और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया और मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी।

रतन टाटा, जो टाटा समूह के प्रमुख रह चुके हैं, को उनके नेतृत्व में कंपनी के वैश्विक विस्तार और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक उन्नति की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि उन्होंने भारत के उद्योग जगत को एक नई पहचान दी। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार ‘नैनो’ लॉन्च की, जिससे उन्हें विश्वभर में प्रशंसा मिली। इसके अलावा, उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को वैश्विक ब्रांड बनाया।

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रतन टाटा को समाजसेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वे टाटा ट्रस्ट्स के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला-संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान देते रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की।

प्रस्ताव में इस बात को भी रेखांकित किया गया कि रतन टाटा का जीवन और कार्य नैतिकता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों और मानवीयता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जाए।

भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। अगर रतन टाटा को यह सम्मान मिलता है, तो वे उद्योग जगत से जुड़े पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद, रतन टाटा के समर्थकों और प्रशंसकों के बीच इसे लेकर खुशी की लहर है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर है, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

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