RBI New Policy : महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, नीति निर्माताओं ने आर्थिक विकास को बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि विकास दर में गिरावट न हो और रोजगार का स्तर स्थिर बना रहे।

RBI New Policy : आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा महंगाई के अनुमान को 4.2% से घटाकर 4% के आसपास रखा। इसका मतलब है कि खाने-पीने के सामान के दाम काबू में रहेंगे। फरवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर 3.61% रही थी, जबकि जनवरी में यह 4.26% थी। महंगाई नियंत्रण में रहने के साथ, नीति निर्माताओं ने आर्थिक विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच। रेपो दर में कमी ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 26% टैरिफ लगाया है।

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कब कितनी रहेगी महंगाई: आरबीआई का नया अनुमान

आरबीआई का मानना ​​है कि महंगाई में और गिरावट आएगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिटेल इन्फ्लेशन 3.6 प्रतिशत (पहले 4.5 प्रतिशत के मुकाबले), दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत (पहले 4 प्रतिशत के मुकाबले), तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत (पिछले अनुमानों के समान) और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत (पहले 4.4 प्रतिशत के मुकाबले) रहने का अनुमान है।

गोल्ड लोन के लिए आएगी पॉलिसी: आरबीआई का ऐलान

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि केंद्रीय बैंक गोल्ड लोन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, “स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों के गिरवी के एवज में लोन, जिसे सामान्यतः गोल्ड लोन के रूप में जाना जाता है, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिया जाता है।” गवर्नर ने कहा कि आरबीआई एक ऐसी कॉमन पॉलिसी लाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगी। इससे गोल्ड लोन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और उधारकर्ताओं के लिए शर्तें स्पष्ट होंगी।

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