Budget 2025: रेलवे के लिए सरकार बढ़ा सकती है 15-20% आवंटन, प्रमुख प्रोजेक्ट्स रहेंगे जारी

Budget 2025: रेलवे के लिए सरकार बढ़ा सकती है 15-20% आवंटन, प्रमुख प्रोजेक्ट्स रहेंगे जारी

Budget 2025: केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए बजट आवंटन में 15-20% की वृद्धि की संभावना है। सरकार प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें नई ट्रेन सेवाएं, स्टेशन सुधार, और मार्ग विस्तार शामिल हैं। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

Budget 2025:भारत सरकार आगामी बजट 2025 में रेलवे के लिए आवंटन में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस साल का बजट रेलवे के विकास और आधुनिकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। केंद्र सरकार का ध्यान खासतौर पर रेलवे नेटवर्क की विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर रहेगा, ताकि यात्री और माल परिवहन के क्षेत्र में अधिक क्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बजट में सरकार रेलवे की वर्तमान योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती है, जिनमें हाई-स्पीड ट्रेन, विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास और माल परिवहन के लिए समर्पित मार्गों का विकास शामिल हैं। साथ ही, सरकार पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल रेलवे परियोजनाओं के लिए भी अधिक आवंटन कर सकती है।

प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर जोर

रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार, कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, जिनमें:

वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट: यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सरकार वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत, आधुनिक सुविधाओं से लैस और उच्च गति वाली वंदे भारत ट्रेनों का संचालन देश के प्रमुख मार्गों पर शुरू किया जाएगा।

हाई-स्पीड ट्रेन नेटवर्क: केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स को भी तेज़ी से पूरा करने की योजना बना रही है। मुंबई-आगरा, दिल्ली-जयपुर और बेंगलुरु-चेन्नई जैसी प्रमुख शहरों के बीच हाई-स्पीड ट्रेन चलाने की संभावना है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्री सुविधा बढ़ेगी।

रेल विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार: सरकार ने भारतीय रेलवे के समग्र विद्युतीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत, रेलवे ट्रैक के अधिक हिस्से को विद्युत संचालित किया जाएगा, जिससे डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए भी भारी निवेश की उम्मीद है।

माल परिवहन सुधार: मालवाहन के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। खासतौर पर, माल के परिवहन के लिए समर्पित रेलवे गलियारों का निर्माण किया जा सकता है, जो व्यापार और उद्योग को सस्ता और तेज़ परिवहन विकल्प प्रदान करेगा।

वित्तीय आवंटन और विकास

रेलवे के लिए सरकार का वित्तीय आवंटन अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ाया जा सकता है, जिससे इन योजनाओं के साकार होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा दे सकती है, ताकि रेलवे क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिले।

आने वाले समय में, भारतीय रेलवे का नेटवर्क अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तेज़ होगा, जो न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल परिवहन में भी नए आयाम स्थापित करेगा। इस दिशा में सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि रेलवे क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए जरूरी संसाधनों और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाएगा।

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