Wakf Law : सीएम ममता ने जताई कठोर आपत्ति, कहा- ‘वक्फ कानून बंगाल में नहीं होगा लागू’

Wakf Law : सीएम ममता ने जताई कठोर आपत्ति, कहा- ‘वक्फ कानून बंगाल में नहीं होगा लागू’

Wakf Law : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “चाहे आप मुझे मार दें, लेकिन धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने दूंगी।” ममता ने इस बयान के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति व्यक्त की और राज्य की अखंडता पर जोर दिया।

Wakf Law : पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर ममता ने भाजपा पर कटाक्ष किया और राज्य में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे और धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। ममता ने अपनी सरकार के इस रुख को स्पष्ट किया, जो राज्य की अखंडता को बनाए रखने की दिशा में है।

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भले ही आप मुझे गोली मार दें…बोलीं ममता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मंच से अपने बयान में कहा, “कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूं। मैं यह करती रहूंगी, भले ही आप मुझे गोली मार दें। आप मुझे एकता से अलग नहीं कर सकते। बंगाल में विभाजन नहीं होगा, ‘जियो और जीने दो’।” ममता ने आगे कहा, “अगर मेरी संपत्ति किसी को लेने का अधिकार नहीं है, तो दूसरों की संपत्ति भी नहीं ली जा सकती। हम 30 फीसदी मुस्लिमों को साथ लेकर चलेंगे, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी।”

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को वक्फ कानून के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया। यह वक्फ कानून मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों पर केंद्र की निगरानी को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसे वक्फ के रूप में जाना जाता है।

बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30 फीसदी है, जो तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाते हैं। इस कानून को लेकर बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इसे लागू नहीं करने का स्पष्ट बयान दिया था। ममता ने कहा कि बंगाल में धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने दिया जाएगा।

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