वक्फ सम्पत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएगी UP सरकार

वक्फ सम्पत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएगी UP सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण (minority welfare) राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समीक्षा बैठक में वक्फ संपत्तियों (waqf properties) को अवैध कब्जों (illegal encroachments) से मुक्त करने पर जोर दिया

लखनऊ। अल्पसंख्यक कल्याण (minority welfare) राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.एस. बक्शी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग, निदेशक जे रिभा तथा विभाग के अधिकारियों के साथ वक्फ सम्पत्तियों (waqf properties) वक्फ संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की।

वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए हो

बैठक में (minority welfare) अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी जी ने वक्फ संपत्तियों (waqf properties) का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए होने पर जोर दिया, तथा वक्फ को अवैध कब्जों से (illegal encroachments) मुक्त करने पर जोर दिया। साथ ही प्रदेश भर से आए हुए लोगों से वक्फ के विकास संबंधित चर्चा की।

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बीते दिनों केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण (minority welfare) मंत्री स्मृति ईरानी जी ने देशभर के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक कर वह वक्फ विकास के संबंध में चर्चा की थी उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी ने अपर मुख्य सचिव, निदेशक व केंद्र से आए ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ समीक्षा बैठक कर वक्फ संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की।

बैठक में वक्फ सम्पत्तियों पर बढ़ते अतिक्रमण के आंकड़े प्रस्तुत किए

परिचर्चा में आमंत्रित जावेद अहमद, चेयरमैन, वक़्फ वेलफेयर फोरम, ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में संक्षेप में वक़्फ संपत्तियों (waqf properties) पर बढ़ते अतिक्रमण के कुछ जिलो मे लखनऊ, बलिया , गोरखपुर, गाजियाबाद ,गौतम बुध नगर के आंकड़े प्रस्तुत किए और वक्फ एक्ट 2013 के प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी दिए. जिसमें विशेष रूप से वक्फ बोर्ड में दर्ज अभिलेखों एवं राजस्व के अभिलेखों मैं समानता स्थापित किया जाना व एकरूपता लाई जाना, वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का ऑनलाइन किया जाना तथा उनके रिकार्डों का संरक्षण अति महत्वपूर्ण है।

इस परिचर्चा में सर्वे इंस्पेक्टर का विलय राजस्व विभाग मे किए जाने की वकालत केंद्र से आए अधिकारी एवं प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग इस तरह की बिंदु भी सामने आये जो वक्फ ऐक्ट को भविष्य में प्रभावित करने का टूल बन सकता है।

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