6 महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 25000 रु.के निजी मुचलके पर जमानत दे दी

6 महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न (sexual harassment) और छेड़छाड़ मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को 25000 रु. रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने दोनों पर जमानत की दो शर्तें लगाईं, जिसमें कहा गया कि उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं है और वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

इसके अलावा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने गुरुवार को कहा, “मैं कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे रहा हूं।”

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि अगर (Brij Bhushan Sharan Singh) बृज भूषण और तोमर को राहत दी जाती है तो अदालत को उनपर कड़ी शर्तें लगानी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जमानत का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, ”मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं. आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार ही निपटाया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। इसलिए ”जमानत नहीं दी जानी चाहिए और यदि ज़मानत मिलती है तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए।

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66 वर्षीय बृज भूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से छह बार सांसद हैं, और उन्होंने 12 वर्षों तक भारतीय कुश्ती महासंघ पर शासन किया। सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपने बयान दिए हैं – जिनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराये हैं।

अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद, जसपाल ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, आरोपी व्यक्तियों को सुनवाई की अगली तारीख तक ₹25,000/- की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक और जमानत प्रस्तुत करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है।”

Brij Bhushan Sharan Singh और तोमर की ओर से पेश वकील राजीव मोहन और वकील रेहान खान ने इस आधार पर जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की कि आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया था और वे जांच में सहयोग कर रहे थे।

15 जून को, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर सिंह और तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

इससे पहले, भाजपा सांसद के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं – Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) अधिनियम के तहत एक नाबालिग पहलवान के मामले में दायर की गई थी – जिसने बाद में अपने बयान बदल दिए, और दूसरी अन्य कई पहलवानों की शिकायत पर।

ओलंपियन पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगट सहित प्रसिद्ध भारतीय पहलवानों ने सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर 38 दिनों तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने जून की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अलग-अलग बैठकों के बाद अपना विरोध स्थगित कर दिया, जिसमे उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में चार्जशीट 15 जून तक दायर किया जाएगा।

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